संविधानसभाबाट बनाइएको नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ‘सामाजिक न्याय’ को सुनिश्चितता गरेको छ । तर, त्यही संविधानका परिपालकहरूबाट संविधान दिवसकै साइतमा जब निर्धा, निमुखा र पीडितमाथि अन्याय भयो, अदालतले देखाइदियो– ‘न्याय नपाए आउनुस्, ढोका खुला छ ।’ नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई हतियार प्रहार गरी सार्वजनिक स्थलमा रिगल भनिने योगराज ढकालले हत्या गरेका थिए । उनलाई अदालतले आजीवन काराबास तोकेको थियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा शक्ति र पहुँच भएका उनले गत असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट ६० प्रतिशत हाराहारी कैद छुट पाई बाहिर निस्कने अवसर पाए । यसको तीव्र विरोध भयो । चेतनकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिइन् । पटक–पटक अचेत हुँदै न्यायको संघर्षस्वरूप आमरण अनशन बसिन् । अन्ततः हिजो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उनलाई न्याय दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, ‘खबरदार ! यो देशमा कसैले अन्याय गर्न पाउँदैन’ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ ।
धन्न न्यायालय छ र सत्ता र शक्तिका तुजुक हुनेहरूबाट निरीह सर्वसाधारण जोगिन पाएका छन् । नत्र कति चेतनहरू यसरी निहत्था मारिएका मारियै हुने थिए । निरंकुश शासनको दबदबामा समेत नझुकेको, नडराएको इतिहास छ हाम्रो अदालतसँग । २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएसँगै राजनीतिक प्रतिरोध गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउन ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध’ भन्ने नाममा पूर्वसचिव भक्तप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग बनाए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आयोग खारेज गरिदियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारबाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल रहेको भन्न मिल्नेसमेत देखिन आएन,’ भनेर सर्वोच्चले राजाको अभीष्ट पूरा हुनबाट रोकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुबाटै न्यायमा सर्वोच्चता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । पहिला प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानसहितको इजलासले गरेको एउटा राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको फैसला इतिहासमा उस्तै प्रशंसनीय छ । राजाको लालमोहरमा प्रधानमन्त्री बनेका राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाले २०१० असोज ४ गते राजाकै इशारामा आफ्नै भाइ नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइरालालाई काठमाडौं उपत्यकाको चार भन्ज्याङ कट्नबाट प्रतिबन्ध लगाएका थिए । गृह मन्त्रालयमार्फत जारी गरिएको उक्त आदेशविरुद्ध बीपी रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । प्रधानन्यायाधीश प्रधानसहित, प्रकाशशमशेर जबरा, भैरवराज पन्त, महेन्द्रबहादुर महत क्षत्री र भगवतीप्रसाद सिंहको पूर्ण इजलासले २०१० कात्तिक २६ मा गृहको उक्त आदेश गैरकानुनी भनी खारेज गरेको थियो । राजाको चाहनाविपरीत त्यस कालखण्डमा समेत अदालत उच्च विवेक प्रयोग गर्न निडर बनेको थियो ।
गत असोज ३ गते देशले संविधान दिवसको उत्सव मनाइरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अनुमोदन भएको कैद छुटका निर्णयले धेरै न्यायप्रेमीको मन रोएको थियो । ती रोएका मनलाई सर्वोच्च अदालतले मल्हम लगाइदिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित सपना मल्ल प्रधान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयले सरकारको अन्यायपूर्ण स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाइदिएको छ । साथै, नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायालयले साख बढाउने कार्यसमेत गर्दै आएको छ । यस्ता फैसलाले राज्यमा न्यायालयको औचित्य पुष्टि गर्छन् । र, अदालत जनताको भरोसा बन्छ ।
