काठमाण्डौ ।बिगत दुई हप्तादेखि ७५३ वटै स्थानिय निकायका कर्मचारिहरु काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेको कारण स्थानिय निकायबाट सेवा लिनलाई सेवाग्राहिहरुलाई समस्या परिरहेकोबेला तिनै तहको सरकार भने अहिले मुकदर्शक बनेर बसेको छ।
"एकिकृत निजामति सेवा ऐन जारि हुनुपर्ने, स्थानिय निकायको प्रशासनिक अधिकृत स्थानियसेवा अन्तर्गतकै हुन पर्ने, निजामतिको परिभाषा भित्र आफुहरु पनि अटाईनुपर्ने, सरुवा प्रणाली बैज्ञानिक हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कर्मचारीहरुको समायोजन हुनुपर्ने, समान वृत्ति विकास हुनुपर्ने, कर्मचारी कल्याण कोषको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामति अस्पतालको सेवा सुबिधा प्राप्त हुनुपर्ने, स्थानिय निकायको कर्मचारिहरुलाई जुनसुकै तहको बिज्ञापनमा भिड्न उमेरको हद लगाउन नहुने र सेवा अवधि जोडिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, अस्थायी तथा करारको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्ने" जस्ता बिभिन्न ११ सुत्रिय मागहरु सहित स्थानिय निकायका कर्मचारिहरु असोज १२ गते देखि माईतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन, कोण सभा तथा शान्तिपुर्ण धर्ना कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेकोमा हिजो सरकारले सातवटै प्रदेशका आन्दोलित कर्मचारिहरु माथि प्रहरी दमन गरेको छ।
प्रहरी दमनको कारण कोशि प्रदेश अन्तर्गतका फिदिम पाँचथरको कल्पना अधिकारी, सिध्दिचरण न.पा. ओखलढुंगाका पेम्बा शेर्पा, पवन राई, विरेन्द्र तामाङ्ग र एलिना आचार्य, चुलाचुलि ईलामका राम मिश्र, पौवादुंगा भोजपुरका राजेन्द्र ब. सिंह र मनोज ओली, मोरङ्ग केरावारीको विमला पौडेल, पाथिभरा याङ्गवरकका गोपाल भट्टराई, रतुवामाई मोरङको निता सिग्देल, खोटाङका पशुपति पोख्रेल, कमल झापाका तुलसी ओझा र आशिमा दाहाल, सुनबर्षि मोरङका देवेन्द्र थापा सहित १५ जना कर्म चारीको उपचार भईहेको छ भन्ने खबर ताप्लेजुङ, मिक्वाखोला गापा का प्रा.स. श्री केशव शरण अधिकारीले काजी खवर लाई जानकारि दिनु भएको छ।
साथै असोज २३ गते साँझ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत एक चरणको छलफल केन्द्रिय समितिका प्रतिनिधीहरुसँग भै सेकेको र बाँकी जायज मागहरुको निम्ति फेरि पनि वार्तामा आउन र कार्यालय फर्कनको लागि गरेको आह्वानलाई स्थानीय कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले मन्त्रालयको छलछाम गरि आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खेल भनेर पुर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु जारि राखि पेन डाउनलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ।
