काठमाडौं, बैशाख १३ – मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। अब तीनै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार मानसिक स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, मानसिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ कि देशभरका सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र परामर्शकर्ताहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवामा मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई समेट्नुपर्ने आदेशसमेत जारी गरिएको छ।
फैसलाले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, अप्राकृतिक इन्सिटी थेरापी हटाउँदै हिंसा तथा यातनाका सन्दर्भमा उचित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयलाई मानसिक स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूले ऐतिहासिक सफलता भन्दै स्वागत गरेका छन्।
